रायपुर/सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के बजट 2026 को लेकर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में असंतोष उभर कर सामने आया है। सारंगढ़ विधानसभा की विधायक श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति आरक्षित दोनों सीटों—सारंगढ़ और बिलाईगढ़—की बजट में अनदेखी की गई है, जिससे क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
विधायक जांगड़े ने कहा कि नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के समुचित विकास के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने बिंदुवार कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया।
प्रमुख आपत्तियाँ एवं मांगें
जिले के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं किया गया।
डोंगरपाली और कोसीर में महाविद्यालय प्रस्तावित होने के बावजूद बजट में राशि शामिल नहीं की गई।
सरिया क्षेत्र को छोड़कर बरमकेला विकासखंड के लिए विकास मद में कोई विशेष प्रावधान नहीं।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जिला मुख्यालय के बजाय जिले के अंतिम छोर सरिया में खोलने का निर्णय युवाओं के साथ अन्याय बताया।
जिला चिकित्सालय एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हेतु बजट का अभाव।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण के लिए कोई आवंटन नहीं।
जिला मुख्यालय में नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं कृषि कॉलेज जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रावधान नहीं।
नए स्कूलों और छात्रावासों के निर्माण के लिए राशि का अभाव।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद कोसीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बजट में स्थान नहीं।
कृषि एवं सिंचाई के लिए किसी बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं।
बिजली बिल में राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं।
महतारी वंदन योजना में छूटे हुए नाम जोड़ने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को महतारी वंदन से जोड़ने से महिलाओं को प्रति माह ₹500 की संभावित क्षति की भरपाई हेतु कोई बजटीय व्यवस्था नहीं।
कर्मचारियों, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों एवं स्कूल सफाई कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बजट में प्रावधान नहीं।
विधायक जांगड़े ने कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा से जनता में निराशा का माहौल है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि अनुपूरक बजट में सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं आधारभूत संरचना के विकास को गति मिल सके।