रायपुर - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन , नवा रायपुर में गृह विभाग के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा लागू किये गये नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। सीएम साय कहा कि ये कानून ना केवल न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाले हैं , बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास उत्पन्न करने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों की प्रभावी समझ और व्यावहारिक प्रशिक्षण पुलिस बल , अभियोजन अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मियों के लिये आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाये , जिनमें केस स्टडी और मॉक ट्रायल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाये। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को अधिक प्रभावी , वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रकरणों में केवल गिरफ्तारी ही नहीं , बल्कि सटीक और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूरी की जाये ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विवेचना अधिकारियों को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों , डिजिटल फॉरेंसिक , सीसीटीएनएस प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में दक्ष किया जाये। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिये अनुसंधान प्रक्रिया में पारदर्शिता , तत्परता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है। सीएम साय ने साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुये साइबर सेल को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने तथा जनता को साइबर जागरूकता से जोड़ने के लिये अभियान चलाने के निर्देश भी दिये। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा , मुख्य सचिव अमिताभ जैन , अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ , पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम , मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह एवं सचिव राहुल भगत के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
