सारंगढ़।छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े लगातार क्षेत्र एवं प्रदेश की समस्याओं को लेकर मुखर हो रही है इसी क्रम में उन्होंने अतारांकित प्रश्न काल में(क्र. 2088)(पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री व उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राज्य शासन द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप ग्राम पंचायत सचिवों का शासकीय सेवा में शासकीयकरण करने के लिए गठित समिति की अनुशंसा व प्रतिवेदन के अनुरूप ग्राम पंचायत सचिवों का नियमितिकरण कब तक किया जायेगा? जानकारी देवें?
जवाब में उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग पर विचार करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण इस संबंध में आगे की कार्यवाही का समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
इस तरह सदन में सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के नियमितीकरण के मामला को गंभीरता से लेकर अतारांकित में सवाल पूछा जिससे मामला तूल पकड़ता दिख रहा है उल्लेखनीय हो की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी अपने घोषणा में पंचायत सचिव के शासकीयकरण को भी सरकार बनने पर पूरी करने की वायदे किए थे लेकिन भाजपा सरकार ने अब तक मांग पूरा नहीं किया है जिससे साफ जाहिर है कि भाजपा पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है।
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